जेलमा दम्पती सँगै बस्न चार सर्त तर डोटीबाहेकका कारागारमा छैन सुविधा

सरकारले कारावासमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रजनन अधिकार दिलाउन निश्चित अवधिसम्म दम्पतीलाई सँगै बस्न दिने नियम ल्याएको छ।

साउनबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कारागार नियमावलीअनुसार कुनै कैदीले आफ्नो दम्पतीसँग बस्न चाहेमा तत्कालका लागि भने डोटी जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

डोटी कारागारमा हालै श्रीमान् र श्रीमती बस्न मिल्ने गरी कोठा तयार गरिएको भए पनि बाँकी ७४ वटा कारागारमा त्यस्तो सुविधा नरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।

नयाँ नियममा के व्यवस्था छ?

विसं २०२० सालको कारागार नियमावली परिवर्तन गर्दै असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको नयाँ नियमावलीले निश्चित उमेर समूह र अवस्थाका बन्दीलाई प्रजनन अधिकारका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियम २६ मा बन्दीले प्रजनन अधिकारका लागि चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन दिन सक्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। कारागार प्रशासनले प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि निश्चित समयसम्म पतिपत्नी सँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त नियममा उल्लेख छ।

तर सबै विवाहित बन्दीले चाहिँ यो सुविधा पाउँदैनन्।

सँगै बस्ने व्यवस्थाका लागि नियमावलीले चार वटा सर्त तोकेको छ -

कारागार व्यवस्था विभागले दम्पतीहरू कति अवधि सँगै बस्न पाउँछन् भन्ने तोक्न बाँकी छ। विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने महिलाको प्रजनन उमेरलाई ध्यान दिएर उमेरको सर्त राखिएको बताउँछन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको 'फर्टिलिटी इन नेपाल' प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३५ देखि ३९ वर्षसम्मको उमेर समूहका महिलाको प्रजननदर सन् २००१ मा ६६ प्रतिहजार रहेकामा सन् २०२१ मा आइपुग्दा ५८.५३ प्रतिशतले घटेर १७ प्रतिहजार पुगेको उल्लेख छ।

कैयौँ अध्ययनहरूले ४० वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूलाई गर्भावस्थामा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

"४० वर्षपछि महिलाको प्रजनन उमेर रहँदैन कि भनेर त्यो उमेरहद राखिएको छ," निर्देशक न्यौपाने भन्छन्।

कैदीले दम्पतीसँग बस्न डोटी पुग्नुपर्ने?

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले डोटी जिल्ला कारागारमा मात्रै दम्पतीलाई छुट्टै कक्ष दिन मिल्ने पूर्वाधार छ।

"यो नयाँ व्यवस्था भएकाले धेरै वटा कारागारमा यो कक्ष छैन। धेरै वटा कारागारमा बन्दीहरू तोकिएको क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको अवस्थामा हामीले क्रमशः भौतिक संरचनाहरूमा सुधार गर्दै कक्षहरूको व्यवस्था मिलाउँदै जानुपर्ने छ," विभागका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक न्यौपाने भन्छन्।

नियमावली हालै मात्र बने पनि कारागार व्यवस्था ऐनमा यसअघिबाटै यो सुविधा दिने प्रावधान आएको थियो।

नियमावली बन्दै गर्दा डोटी कारागारमा यस्तो कक्षसहितको संरचना निर्माण गरिएको विभागले जनाएको छ।

"डोटीमा एउटा कक्ष निर्माण भइसकेको छ। यसरी नै क्रमशः केही कारागारहरूमा यो कक्ष बनाउनेतर्फ पनि काम अघि बढाउँदै जान्छौँ," न्यौपाने भन्छन्।

विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डोटी जिल्ला कारागारमा ७४ जना मात्रै बन्दी छन्।

विभागले पूर्वाधार उपलब्ध भएका अन्य कारागारहरूमा पनि यस्तो कक्ष छुट्ट्याउन भनिएको र नभएका ठाउँमा बनाउँदै लगिने बताएको छ।

न्यौपानेका अनुसार प्रजनन अधिकारको सुविधाका लागि निवेदन दिने बन्दीहरूलाई त्यस्तो सुविधा भएका कारागारमा सरुवा गरेर लैजाने व्यवस्था मिलाउने योजना छ।

"भएका कारागारमा सुविधा भएन भने त्यो सुविधा भएका कारागारमा पठाउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ," न्यौपाने भन्छन्।

जेलहरूमा छैन पूर्वाधार

विभागका अनुसार अहिले देशभरिका कारागारमा २७ हजारभन्दा बढी बन्दी र बालसुधारगृहमा १,२०० जना नाबालक थुनुवा र कैदी छन्।

कारागार व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक काशीराज दाहाल नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"हाम्रोमा नयाँ अभ्यास भएकाले विदेशतिर कसरी गरिएको छ भन्ने अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ," दाहालले भने।

उनले नयाँ नियमावलीमा जेलभित्र अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका उत्पादन कारखानाहरूलाई पनि दर्ता गर्ने र निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्ने जस्ता कतिपय सकारात्मक नियम राखिएको बताए।

करिब दुई वर्षअघिबाट नुवाकोटको विदुरमा सञ्चालनमा आएको कारागारलाई देशकै नमुना कारागार भनिए पनि त्यहाँ समेत यसका लागि पूर्वाधार नभएको उक्त कारागारका प्रमुख भेष कुँवरले बताएका छन्।

"यो कारागारमा क्षमताभन्दा कम बन्दी भए पनि दम्पती राख्न मिल्ने अलग्गै कक्ष छैन। तेस्रो लिङ्गीलाई पनि अलग्गै राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाअनुसार पनि पूर्वाधार थप्नुपर्ने अवस्था छ," कुँवरले भने।

नयाँ नियमावलीले "तेस्रो लिङ्गी" बन्दीहरूलाई पनि कारागारमा अलग्गै कक्षमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर विभागले हालसम्म यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अलग्गै तथ्याङ्क व्यवस्थापन नगरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले श्रीमान् र श्रीमती दुवैले कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा पनि उनीहरू सँगै बस्न पाउँदैनन्।

'पूर्वाधार भए नभएको अनुगमन गर्छौँ'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारहरूको निरीक्षणका क्रममा बन्दीहरूबाट ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएको जनाएको छ।

बन्दीहरूको गुनासोपछि आयोगले सरकारलाई त्यसबारे ध्यानाकर्षण समेत गराएको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

"लामो समयसम्म कारागारमा रहँदा उमेरसमेत घर्किसकेपछि वंशजको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्थामा त्यसलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका थियौँ," आयोगका सचिव खरेल भन्छन्।

"नियमावलीमा यो व्यवस्था राखिनु मानवअधिकारमैत्री हो। यसका लागि पूर्वाधार र कार्यान्वयनको पाटो पनि आयोगले हेर्छ।"

मानव अधिकार आयोगले कैयौँ कारागारहरूमा अहिले पनि क्षमताभन्दा तेब्बरसम्म बन्दी राखिएको र त्यही अवस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ। कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाका तीन वटै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी छन्।

डिल्लीबजार, सुन्धारा र नक्खु कारागारबाट ठूलो सङ्ख्यामा बन्दीहरूलाई नुवाकोट स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइए पनि बन्दीहरूले जान अस्वीकार गरेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

'भिडिओ कल गर्ने सुविधा'

नयाँ नियमावलीले बन्दीहरूलाई आफ्नो परिवारसँग भिडिओ कलमा कुराकानी गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ।

नियम १४ मा भेटघाट गर्न आउन नसक्ने वा तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि भेटघाट गर्न नपाएका परिवारका सदस्यको हकमा बन्दीले निवेदन दिएको आधारमा अभिलेख राखी तीन महिनामा बढीमा एक पटक कारागार प्रशासकले तोकेको स्थानबाट भर्चुअल रूपमा बढीमा १५ मिनेटसम्म कुरा गर्न सक्ने उल्लेख छ।

विभागका निर्देशक न्यौपानेका अनुसार बन्दीहरूले टेलिफोनमा परिवार र वकिलसँग कुराकानी गर्न पाउने सुविधा रहे पनि भिडिओ कल गर्न पाउने सुविधा थिएन। त्यसका लागि स्रोतसाधन थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

अहिले अधिकांश कारागार कार्यालयमा इन्टरनेट पुगेको भए पनि बन्दीहरूका लागि अलग्गै मोबाइल वा अन्य उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको न्यौपानेले बताए।

नयाँ नियमावलीले बन्दीहरूले अदालतमा पनि भिडिओ कलबाट बयान दिन पाउने सुविधा छ।

भर्चुअल माध्यमबाट बयान, बकपत्र र साक्षी बुझ्नेजस्ता कार्य गर्न सक्ने सुविधाले बन्दीहरूलाई सबै कामका लागि अदालत लैजानु पर्ने बाध्यता हट्ने न्यौपाने बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।