भारतको शिक्षा मन्त्रालयमा किन कुनै मन्त्री टिक्दैनन्

विद्यार्थी आन्दोलनपछि राजीनामा दिएका भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान नरेन्द्र मोदीको १२ वर्षे कार्यकालका चौथो शिक्षा मन्त्री थिए।

शनिवार राजीनामा दिएसँगै प्रधान पनि कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट हटाइएका मन्त्रीहरूको सूची चढे।

भारतको शिक्षा प्रणालीबारे जन्तर–मन्तरबाट उठेका प्रश्नहरू एक साताभित्रै देशव्यापी युवा आन्दोलनमा परिणत भएका थिए। कक्रोच जनता पार्टी सीजेपीका मागहरू सम्बोधन भएसँगै आन्दोलन अन्त्य भएको छ।

हालैको आन्दोलनले भारतको शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली र सरकारका प्राथमिकताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

प्रश्न अहिलेका शिक्षामन्त्रीमा मात्र सीमित रहेनन्, बरु मोदी सरकारको समग्र शिक्षा नीतिकै दिशामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

सन् २०१४ यता स्मृति इरानी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' र धर्मेन्द्र प्रधान गरी चार जना शिक्षा मन्त्री बनिसकेका छन्।

उनीहरूको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा नीति, संस्थागत परिवर्तन तथा वैचारिक बहसका विभिन्न चरणहरू पार गरेको छ।

आलोचकहरूका अनुसार यस अवधिमा शिक्षा सुधारभन्दा वैचारिक परिवर्तनलाई बढी प्राथमिकता दिइयो।

तर सरकारले भने यसलाई लामो समयदेखि आवश्यक ठानिएका संरचनागत सुधारको प्रक्रिया भनेको छ।

अस्थिर शिक्षा मन्त्रालय

पछिल्लो विवादले मोदीको प्रधानमन्त्रीकालका चारै जना शिक्षामन्त्रीको भूमिका र विरासतलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न बहसमा ल्याएको छ।

मोदी सरकारको १२ वर्षको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालय मात्रै त्यस्तो प्रमुख मन्त्रालय रह्यो जसको नेतृत्व चार फरक मन्त्रीले गरे।

गृह, विदेश, अर्थ, रक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालयमा भने तुलनात्मक रूपमा स्थिरता कायम रह्यो।

यसभन्दा अगाडीका तीन जना शिक्षामन्त्रीहरू जिम्मेवारीबाट हटेको केही वर्षभित्रै विभिन्न कारणले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि बाहिरिएका थिए।

भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) को राजनीतिमाथि लामो समयदेखि नजर राख्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदीका अनुसार १२ वर्षको अवधिमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयमा सात जना र संस्कृति मन्त्रालयमा पाँच जना मन्त्री बने।

"शिक्षा, संस्कृति र सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयजस्ता केही मन्त्रालयलाई 'सफ्ट पावर' को साधनका रूपमा हेरिन्छ।

आरएसएसको विचारधारा अघि बढाउन यी मन्त्रालयहरू महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएका छन्। त्यसैले यहाँ विवाद पनि बढी देखिन्छ र अस्थिरता पनि," त्रिवेदी भन्छन्।

सन् २०२१ को मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षामन्त्री बनेका थिए। तर कक्रोच जनता पार्टीका समर्थकहरू एक महिनासम्म जन्तर–मन्तरमा धर्नामा बसेपछि सरकारले दबाव महसुस गर्‍यो र उनी पदबाट हटे।

यसअघि सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि लिइने 'नीट' परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा संसद्‌मा छलफल गर्न सहमति जनाएको थियो। तर मन्त्रीको राजीनामाको माग वार्ताको पूर्वसर्त नबनाउन विपक्षीलाई आग्रह गरिएको थियो।

सुरुमा सरकार धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा गराउन तयार थिएन भन्छन् पत्रकार त्रिवेदी।

"नीटको परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरण बिर्सने हो भने धर्मेन्द्र प्रधान सङ्घका धेरै महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू कम विवादबीच पूरा गर्न सफल भएका थिए। उनी पूर्वका मन्त्रीहरूले त्यही कुरा प्रयास गर्दा विवाद झेल्नुपरेको थियो।"

कुन मन्त्रीको भूमिका कस्तो?

सन् २०१४ मा धर्मेन्द्र प्रधान पेट्रोलियम मन्त्री बनेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा उनी शिक्षामन्त्री भए र तेस्रो कार्यकालमा पनि सोही जिम्मेवारीमा रहे।

उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई प्राथमिकता दिइयो। मातृभाषा तथा बहुभाषिक शिक्षालाई पनि प्रोत्साहन दिइयो।

तर तीन-भाषा प्रणालीका विषयमा चाहिँ तमिलनाडू सरकारसँग लामो समयसम्म विवाद चल्यो।

आलोचकहरूले उनीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप तथा "हिन्दी थोपर्ने" प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए।

द हिन्दूकी राजनीतिक सम्पादक निस्तुला हेबरका अनुसार धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागबारे भारतीय जनता पार्टीसामु धेरै राजनीतिक विकल्प थिएनन्।

किनभने नीटको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषय र अन्य परीक्षा सम्बन्धी विवादले मध्यम वर्ग तथा नव मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको थियो।

अर्का पत्रकार शरद गुप्ता मोदी सरकारको शिक्षासम्बन्धी नीति मुख्यतः वामपन्थी प्रभाव हटाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताउँछन्।

"मोदीकालका चारै शिक्षामन्त्रीलाई एउटै मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, किनभने उनीहरूमध्ये कोही पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र थिएनन्। नीति माथिबाट निर्धारित हुन्थ्यो। फरक यति हो कि प्रत्येक मन्त्रीको कार्यान्वयन शैली फरक थियो," गुप्ता भन्छन्।

विजय त्रिवेदी पनि शिक्षामन्त्रीहरूको छनोटलाई यही सन्दर्भमा हेर्छन्। उनका अनुसार स्मृति इरानीबाहेक प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' र धर्मेन्द्र प्रधान आरएसएसको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्।

सन् २०१४ मा स्मृति इरानी मानव संसाधन विकास मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी राहुल गान्धीसँग चुनाव हारेपछि पनि मन्त्री नियुक्त गरिएकी थिइन्।

मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी पुनः शिक्षा मन्त्रालय बनाइएको थियो।

सरकारले यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रमुख सिफारिसका रूपमा प्रस्तुत गर्दै 'शिक्षामा केन्द्रित' हुने उद्देश्य रहेको बताएको थियो।

पहिलो कार्यकालमा स्मृति इरानी र प्रकाश जावडेकरले मानव संसाधन विकास मन्त्रालय सम्हालेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा यो जिम्मेवारी रमेश पोखरियाल 'निशंक' ले पाए।

शिक्षा मन्त्री विवादमा परेका घटना

सन् १९८५ भन्दा पहिले यो मन्त्रालयको नाम पनि शिक्षा मन्त्रालय नै थियो। राजीव गान्धी सरकारका बेला यसलाई मानव संसाधन विकास मन्त्रालय नाम दिइयो।

सन् २०१४मा शिक्षामन्त्री बनेकी इरानीले १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेको विषयलाई कांग्रेसले मुद्दा बनाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट व्यक्तिमध्ये एक मानिने इरानीको भाजपाले बचाउ गर्‍यो।

तर इरानीले पूरा कार्यकाल शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका चाहिँ पाइनन्। मोदीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनलाई टेक्सटाइल मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। यसअघि उनको अध्ययनबारे उठेका प्रश्न र रोहित वेमुलाको आत्महत्या जस्ता विवाद सतहमा आए।

त्रिवेदी भन्छन्, "स्मृति आरएसएसबाट आएकी थिइनन्। आरएससको सन्देश बुझ्न सजिलो छैन। त्यसैले शान्त स्वभावका प्रकाश जावडेकरलाई मन्त्रालय दिइएको हो।"

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र नयाँ शिक्षा नीतिको काम सुरु भएको थियो ।

स्मृति इरानीको कार्यकालमा नयाँ शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक तयारी सुरु भयो र अन्ततः रमेश पोखरियाल 'निशंक' को कार्यकालमा सन् २०२० मा लागू भयो।

सन् २०१६ मा प्रकाशित बीबीसीको एक रिपोर्टका अनुसार नयाँ शिक्षा नीति बनाउन र लागु गर्न भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रिय आरएसएस पनि उनीसँग धेरै खुसी नभएको खुलेको थियो।

भारतमा ३४ वर्षपछि लागु भएको नयाँ शिक्षा नीतिलाई मोदी सरकारको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

तर हालैका विवरणअनुसार केन्द्रीय बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयको हिस्सा घटेको छ।

सन् २०१३–१४मा कांग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकारमा ४.६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको बजेट घटेर सन् २०२५–२६ मा २.५ प्रतिशत पुगेको ती विवरणमा दाबी गरिएको छ।

रणनीतिक मन्त्रालय

शरद गुप्ताका अनुसार शिक्षा बजेटको यो गिरावटले शिक्षा सुधारप्रति सरकार गम्भीर नभएको सङ्केत गर्छ।

उनले विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा विचारधारात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा सन् २०२२ मा शान्तिश्री धुलीपुडी पण्डित कुलपतिमा नियुक्त भएकी थिइन्।

उनलाई विश्वविद्यालयको इतिहासकी पहिलो महिला कुलपति मात्रै नभएर आरएसएससँग आफ्नो सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने पहिलो कुलपतिका रूपमा हेरिएको थियो।

प्रकाश जावडेकरको कार्यकालमा पुलवामा आक्रमणपछि कश्मीरी विद्यार्थीमाथि हिंसाका घटनाहरू चर्चामा आएका थिए।

त्यही समयमा कक्षा १० र १२ का प्रश्नपत्र चुहावट विवाद पनि उठेको थियो। त्यसविरुद्ध विद्यार्थीहरू जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।

यद्यपि उनको कार्यकालमा 'इन्स्टिट्यूड अफ एमिनेन्स' र न्याश्नल टेस्टिङ एजेन्सी (एनटीए)को स्थापनाजस्ता पहलका भएको बताइन्छ।

त्यही एनटीएले सञ्चालन गरेको नीट परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटको आरोपपछि अहिले कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन चर्किएको थियो।

रमेश पोखरियाल 'निशंक' पनि उनका केही वैज्ञानिक तथ्यबाट पुष्टि नभएका भनाइका कारण विवादमा परेका थिए। 'चरक ऋषिले नै अणु–परमाणुको खोज गरेका' भन्ने उनको दाबी विवादीत बनेको थियो।

कोभिड महामारीका समयमा पनि नीट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयको विरोधमा व्यापक अभियान चलेको थियो। त्यसबेला पनि यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो।

पछि स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै उनले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि उनी मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्ण रूपमा बाहिरिए।

उनको ठाउँमा सन् २०२१ देखि शिक्षामन्त्री बनेका धर्मेन्द्र प्रधानले पनि हालैको आन्दोलनका कारण पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।