स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पैलेट गन और एके-47 चलाने का आरोप: संसद में विपक्ष और सरकार के बीच हो सकती है तीखी बहस

दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के कई हिस्सों में हुए प्रदर्शन और फिर धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफ़े के बाद सोमवार को लोकसभा में काफी हंगामा हुआ. स्पीकर को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी.

इस दौरान विपक्षी सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर ज़ोरदार हंगामा किया.

भारी शोर-शराबे की बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल लोकसभा में पेश किया.

ये पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिव्हेंशन ऑफ अनेफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में बदलाव का बिल है.

हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई..

इससे पहले, विपक्षी दलों ने पेपर लीक और छात्रों से निपटने के लिए पुलिस के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन तक चलाई और 'पुलिस बर्बरता' का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग भी की.

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं समेत कई विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार पर आरोप लगाए. इस सबको देखते हुए संसद का ये सत्र हंगामाख़ेज हो सकता है.

क्या है नए बिल में?

पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिव्हेंशन ऑफ अनेफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 अमेंडमेंट बिल के प्रावधानों के मुताबिक़ पेपर लीक करने वालों को दस साल तक की जेल और अधिकतम दस करोड़ रुपये तक जुर्माना होगा.

केंद्र सरकार ऐसे मामलों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना सकेगी.

इस बिल के मुताबिक़ सीबीआई या एसआईटी को दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी.

प्रस्तावित क़ानून के तहत 5 से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना होगा.

अभियुक्तों से परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा. उन्हें आठ साल तक कोई सार्वजनिक परीक्षा देने पर रोक लगेगी. पहले एक करोड़ का जुर्माना और बैन चार साल का था.

विपक्ष का आरोप

पेपर लीक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान विपक्षी दल लगातार मांग करते रहे हैं कि

1. परीक्षाओं में हो रही अनियमितता पर संसद में विस्तार से चर्चा हो.

2. सरकार और अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय हो.

3. सरकार स्टूडेंट्स को आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसा ना हो.

4. विद्यार्थियों पर जो केस दर्ज किए गए हैं उन्हें बिना शर्त वापस लिया जाए.

कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि सरकार के नुमाइंदों (केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह) के साथ उनकी बातचीत में वादा किया गया था कि प्रदर्शकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.

हालांकि बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों से प्रदर्शनकारियों को पकड़ने और उनसे पूछताछ की घटनाएं सामने आ रही हैं. हालांकि पुलिस या सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर इन आरोपों के जवाब में कुछ नहीं कहा है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "छात्रों के ख़िलाफ़ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है. खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियाँ चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ़्तार करके उनपर FIR की जा रही है. मोदी जी, कहाँ गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उनपर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है. दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली - हर जगह पैटर्न एक ही है. पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है. सुधार इनके बस का नहीं है. अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज़ दबाएगी. मोदी जी, देश के छात्रों से माफ़ी मांगिए. और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं."

वहीं, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा, "यह एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है. निहत्थे छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी उनके ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. यहां तक कि आरएएफ़ प्रमुख ने भी पुष्टि की है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था. हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे नागरिकों के ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और उनके ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल गंभीर सवाल खड़े करता है."

समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमतिताओं को रोकने के लिए सरकार के लाए जा रहे बिल पर कहा, "क्या यह विधेयक पेपर लीक रोक देगा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत पहले से ही कड़े प्रावधान हैं. क्या आजीवन कारावास या मौत की सज़ा ने कभी हत्याओं को रोका है? इसे केवल क़ानून के ज़रिए नहीं रोका जा सकता. पेपर लीक या तो प्रश्नपत्र तैयार करने वालों के ज़रिए होते हैं, या जहां उन्हें छापा जाता है वहां से, या फिर कुछ बेहद प्रभावशाली कोचिंग सेंटरों के ज़रिए, जिनके मज़बूत संबंध होते हैं. पेपर लीक की शुरुआत वहीं से होती है. आप चाहे जितने क़ानून बना लें, केवल इससे पेपर लीक नहीं रुकेंगे."

क्या कह रही है बीजेपी?

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के क़दम की सराहना करते हुए दावा किया कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थी पीएम नरेंद्र मोदी के फ़ैसलों के बाद ख़ुश हैं.

पार्टी के सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, "देखिए, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हुए ख़ुशी-ख़ुशी वहां से चले गए. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही है. उन्हें संसद में आने वाले विधेयक पर बोलना चाहिए. कांग्रेस बोलने से डरती है, क्योंकि इससे उनका पर्दाफ़ाश हो जाएगा. चर्चा होने दीजिए."

पीएम ने किया टास्क फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला

वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्ज़ाम सुधारों को लेकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र की मशहूर शख्सियत नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फ़ोर्स बनाने की घोषणा की है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे.

पीएम मोदी ने कहा है, "जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वे जेलों में सड़ रहे हैं. हम फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल भी पार्लियामेंट में कठोर कानूनी प्रावधानों के साथ नया क़ानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."

विपक्ष की रणनीति

20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष काफी आक्रामक दिखा. विपक्ष दोनों सदनों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था. हंगामे के बीच कई बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा.

सीजेपी के देशव्यापी आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री का मानना है कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर विपक्ष की राजनीतिक ताक़त बढ़ने से ज़्यादा उसकी एकजुटता के रूप में सामने आया है और ये विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा अहम है.

अत्री कहते हैं, "इस आंदोलन को केवल दिल्ली तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. यह एक पैन इंडिया मूवमेंट था, जिसने देशभर में विरोध के स्वरों को एक मंच दिया."

राजनीतिक विश्लेषक आदेश रावल का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को फ़ायदा मिल सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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