सीजेपी के प्रदर्शन से मोदी सरकार जिस तरह से निपटी, उससे क्या कांग्रेस को फ़ायदा होगा

देशव्यापी आंदोलन के बीच 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया.

प्रदर्शन कर रहे युवाओं के जश्न के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर इसे छात्रों की जीत बताया. साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले सुरक्षाबलों के खिलाफ़ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी की मांग की.

20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष काफी आक्रामक दिखा. विपक्ष दोनों सदनों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था. हंगामे के बीच कई बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा.

सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को कितना राजनीतिक फ़ायदा हुआ है? क्या विपक्ष सरकार के ख़िलाफ़ एक प्रभावी नैरेटिव बनाने में सफल रहा है?

'एकजुट होना विपक्ष के लिए ज़्यादा अहम'

सीजेपी के देशव्यापी आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री का मानना है कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर विपक्ष की राजनीतिक ताक़त बढ़ने से ज़्यादा उसकी एकजुटता के रूप में सामने आया है और ये विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा अहम है.

अत्री कहते हैं, "इस आंदोलन को केवल दिल्ली तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. यह एक पैन इंडिया मूवमेंट था, जिसने देशभर में विरोध के स्वरों को एक मंच दिया."

हेमंत अत्री ने कहा, "इस आंदोलन के दौरान विपक्षी दल पहले की तुलना में अधिक संगठित दिखाई दिए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी एक मंच पर आए."

राजनीतिक विश्लेषक आदेश रावल का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को फ़ायदा मिल सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी चुनाव में समय है और तत्काल चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना जल्दबाज़ी होगी.

उन्होंने कहा, "इतिहास में देखा गया है कि जब भी किसी सरकार के ख़िलाफ़ बड़ा जनआंदोलन खड़ा होता है, तो उसका राजनीतिक लाभ अक्सर विपक्षी दल को मिलता है. अन्ना आंदोलन के दौरान सत्ता में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, लेकिन उस आंदोलन से सबसे बड़ा राजनीतिक फ़ायदा बीजेपी को मिला था."

उन्होंने कहा, "मौजूदा स्थिति में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा है, इसलिए सरकार विरोधी किसी भी बड़े आंदोलन का राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलने की संभावना है."

'जेन-ज़ी ने मोदी की बनाई छवि को चुनौती दी'

हेमंत अत्री ने कहा कि 2013 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिक छवि बनाई थी, उसे इस आंदोलन के दौरान जेन-ज़ी ने चुनौती दी है.

उनका कहना है कि युवा वर्ग ने सरकार के सामने अपने मुद्दों को लेकर अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया दिखाई है.

अत्री के मुताबिक, "नई पीढ़ी रोज़गार, शिक्षा और अवसर जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है और वह धर्म या जाति आधारित राजनीति से अलग अपने प्रत्यक्ष सरोकारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है."

उन्होंने कहा, "किसी भी आंदोलन का असर सिर्फ़ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम जनता की धारणा को भी प्रभावित करता है. उनके अनुसार, इस आंदोलन ने युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है."

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़े के बाद कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के लिए पद नहीं, बल्कि देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है.

गृह मंत्री शाह ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिला़फ़ आवश्यक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है."

क्या आंदोलन सरकार के ख़िलाफ़ नया नैरेटिव गढ़ने में सफल रहा?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को लेकर आदेश रावल ने कहा कि यह सरकार का रणनीतिक फ़ैसला था.

आदर्श रावल के मुताबिक़, सरकार ने राजनीतिक फ़ायदे और नुक़सान का आकलन करने के बाद यह क़दम उठाया.

उन्होंने कहा, "यह इस्तीफ़ा मंत्री का स्वेच्छा से लिया गया फ़ैसला नहीं था, बल्कि छात्रों और युवाओं के दबाव का परिणाम था. आंदोलन का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा और इसके विस्तार की संभावना को देखते हुए सरकार ने राजनीतिक नुक़सान को कम करने के लिए यह फ़ैसला लिया."

आदेश रावल का कहना है कि सीजेपी आंदोलन सरकार के ख़िलाफ़ एक नया राजनीतिक नैरेटिव बनाने में सफल रहा है

उनके मुताबिक, "पिछले पांच दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को जितना नुक़सान पहुंचा है, उतना पिछले 12 वर्षों में किसी अन्य आंदोलन से नहीं हुआ."

रावल ने कहा, "किसान आंदोलन लंबे समय तक चला था, लेकिन उसका असर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि पर उतना नहीं पड़ा, जितना इस आंदोलन से पड़ा."

"प्रधानमंत्री की छवि बीजेपी से भी बड़ी राजनीतिक पूंजी बन चुकी है, इसलिए सरकार से जुड़े किसी भी बड़े विवाद का सीधा असर प्रधानमंत्री की छवि पर पड़ता है."

विपक्ष आगे क्या कर सकता है?

राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बल प्रयोग को लेकर जवाबदेही की मांग की है.

हेमंत अत्री ने इसका ज़िक्र करते हुए कहा, "विपक्ष अब जवाबदेही का सवाल केवल धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसकी राजनीतिक ज़िम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व तक तय करने की कोशिश करेगा."

अत्री का मानना है कि आने वाले समय में बीजेपी और केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

उन्होंने राम मंदिर, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते, ई20 नीति, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि ये विषय भविष्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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