'जेन-झीने सरकारबद्दल जी भीती होती, ती संपवलीय'; विद्यार्थी आंदोलनाकडे तज्ज्ञ कसे पाहतात?

गेल्या काही वर्षांत दक्षिण आशियात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला एक शब्द म्हणजे 'जेन झी'.

हीच ती पिढी आहे, जिने श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

गेल्या दोन महिन्यांत भारताच्या राजकारणातही जेन-झी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर भारतातील जेन-झीने आंदोलनाची सुरुवात केली.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झालं. सुरुवातीला या आंदोलनाचे नेतृत्व सीजेपीकडे असल्यामुळे विरोधी पक्षांनी त्यापासून अंतर ठेवलं होतं.

मात्र, गेल्या आठवड्यात हे आंदोलन इतकं व्यापक झालं की, जवळपास सर्व विरोधी पक्षांना त्याला पाठिंबा द्यावा लागला. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही या आंदोलनाची दखल घेतली.

गेल्या 12 वर्षांत मोदी सरकारची एक प्रतिमा अशी होती की, "आमच्या सरकारमध्ये मंत्री राजीनामे देत नाहीत." अगदी अनेक मंत्री ठामपणे असं सांगतही असत.

मात्र, जेन-झीने सरकारची ही प्रतिमा मोडून काढली. आंदोलनातील प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातून धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला.

या राजीनाम्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलन मागे घेतले. मात्र, या आंदोलनाला मिळालेल्या यशामुळे आता प्रश्न उपस्थित होतो की, इथून पुढे भारताच्या राजकारणाची दिशा काय असेल आणि त्यात जेन-झीची भूमिका किती महत्त्वाची ठरेल?

या आंदोलनाबाबत तज्ज्ञ आणि पत्रकार यांच्याशी बोलून आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, या आंदोलनाने भारतीय राजकारणात नेमके काय बदल घडवलेत? आणि कोणते नवे पायंडे पाडलेत?

तज्ज्ञांचं मत आहे की, या आंदोलनाचा परिणाम येणाऱ्या अनेक वर्षांपर्यंत भारतीय राजकारणावर दिसून येईल.

'कोर्स करेक्शन'

गेल्या काही दिवसात जेन-झीने आंदोलनाची नवी शैली देशासमोर मांडल्याची चर्चा झाली आहे. 20 जुलैनंतर जंतर-मंतरवर जे चित्र पाहायला मिळाले, ते भारतातील याआधीच्या आंदोलनांपेक्षा अनेक बाबतीत वेगळे होते.

या आंदोलनात रोखठोक घोषणा, पोस्टर्स, गाणी, नृत्य, उन्हात-पावसात ठामपणे उभे राहण्याची तयारी होतीच; पण त्याचबरोबर डिलिव्हरी अ‍ॅप्सचा वापर करून आवश्यक साहित्य पोहोचवण्याची अभिनव पद्धतही दिसली. मूलभूत सुविधा, विशेषतः शौचालयांचा अभाव असतानाही आंदोलन टिकवून ठेवण्यासाठी हा एक नवा मार्ग ठरला.

आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून त्याचे वार्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकार स्मिता शर्मा म्हणतात, "आज जे घडलं, तो भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे. कारण यात लोकशाहीचा अत्यंत आवश्यक असा 'कोर्स करेक्शन' झाला. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या माध्यमातून धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला गेला."

त्या पुढे म्हणतात, "आतापर्यंत 'आमच्या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत' असे सांगणाऱ्या सरकारलाही समजले की, नियंत्रण आणि संतुलन (Checks and Balances) नसल्यास लोकशाही टिकू शकत नाही. मला वाटते, आज लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा दृढ झाला आहे."

जात-धर्माच्या पलीकडचे आंदोलन

भारतीय समाजरचनेतील पारंपरिक विभागणीच्या पलीकडे जाऊन शिक्षणाच्या मुद्द्यावर जेन-झी एकत्र आली. या आंदोलनात सर्वाधिक सहभाग शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुण-तरुणींचा होता.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय त्रिवेदी म्हणतात, "हे आंदोलन जात आणि धर्माच्या चौकटींपासून पूर्णपणे वेगळे होते. कोणत्याही मोठ्या राजकीय पक्षाच्या ठोस पाठबळाशिवाय ते स्वतः उभे राहिले. कुणी विशेष आवाहन न करताही तरुण स्वतःहून रस्त्यावर उतरले."

ते पुढे म्हणतात, "या आंदोलनाने सर्व राजकीय पक्षांना जागे केले आणि दबावाखाली आणले. सत्ताधारी पक्षावर इतका दबाव आला की मंत्र्यांचा राजीनामा झाला. विरोधी पक्षांनाही अखेर आंदोलनाच्या बाजूने उभे राहावे लागले."

ज्येष्ठ पत्रकार आदेश रावल यांच्या मते, "धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला असे म्हणण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी त्यांचा राजीनामा घेतला, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल."

ते म्हणतात, "जेन-झीचे आंदोलन सरकारसाठी 'आऊट ऑफ सिलॅबस' प्रश्न ठरले. सुरुवातीला त्याला गांभीर्याने घेतले गेले नाही; पण त्याचाच फटका सरकारला बसला. माझ्या मते धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही, तर विद्यार्थ्यांनी तो घ्यायला भाग पाडला."

राजकीय पक्षांसाठी काय संदेश?

इन्स्टाग्राम हे जेन-झीचे सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मानले जाते. या आंदोलनाचाही सर्वाधिक प्रभाव याच प्लॅटफॉर्मवर दिसून आला.

गेल्या आठवड्यात जंतर-मंतरवरील आंदोलनाशी संबंधित रील्सचा अक्षरशः पूर आला. इन्स्टाग्राम वापरणाऱ्या अनेकांच्या चर्चेचा विषय हेच आंदोलन बनले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गुरुवार (23 जुलै) आणि शुक्रवार (24 जुलै) अशा सलग दोन दिवस इन्स्टाग्रामवर रील्स पोस्ट केल्या.

याबाबत स्मिता शर्मा म्हणतात, "2013 पासून, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीपासूनच, भाजपने आपल्या प्रचारासाठी सोशल मीडियाचा सर्वाधिक प्रभावी वापर केला. पण या आंदोलनाने हे सिद्ध केले की सोशल मीडियावर एकतर्फी कथानक कायम टिकू शकत नाही. एक वेळ अशी येते, जेव्हा लोकांचा संयम संपतो."

आदेश रावल म्हणतात, "या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी इन्स्टाग्रामवर मोदी सरकारला मागे टाकले. सरकार विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या सोशल मीडिया मोहिमेमुळे दबावाखाली आले. जेन-झीने सरकारला झुकायला भाग पाडले."

स्मिता शर्मा यांच्या मते, विरोधी पक्षांसाठीही यात स्पष्ट संदेश आहे.

त्या म्हणतात, "राजकीय लढाई केवळ सोशल मीडियावर जिंकता येत नाही; ती रस्त्यावरही लढावी लागते."

त्या पुढे म्हणतात, "काँग्रेस, एनएसयूआयसारख्या पक्षांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने केली; पण त्यात सातत्याचा अभाव होता. नव्या पिढीच्या कल्पनाशक्तीला भिडण्यात ते कमी पडले."

पुढे काय?

आता प्रश्न असा आहे की भारताच्या राजकीय भविष्यात जेन झी ची भूमिका काय असेल?

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "आतापर्यंत निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय, गरीब आणि त्यानंतर महिलांचा मतदारवर्ग हा राजकीय पक्षांचा केंद्रबिंदू होता. विविध योजनांमधून त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न झाला."

ते पुढे म्हणतात, "या आंदोलनाने पुढील निवडणुकांमध्ये तरुण मतदार हा सर्वात महत्त्वाचा मतदारवर्ग असेल, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात राजकीय पक्षांच्या योजनांचा भर तरुणांवर असण्याची शक्यता आहे."

आदेश रावल यांच्या मते, हे आंदोलन भारतीय राजकारणातील नव्या पर्वाची सुरुवात आहे.

ते म्हणतात, "मोदी सरकारच्या काळात सरकारबद्दल मोठी भीती होती. पण गेल्या पाच दिवसांत जेन-झीच्या तरुणांनी ती भीती मोडून काढली. पोलिसांसमोर विविध घोषणा, मीम्स आणि घोषवाक्ये देत त्यांनी सरकारची प्रतिमा हादरवली. मला वाटते, ही एका नव्या सुरुवातीची नांदी आहे."

या आंदोलनाचे निवडणुकीवर परिणाम होतील का, या प्रश्नावर स्मिता शर्मा म्हणतात, "या आंदोलनाचा थेट निवडणूक निकालांवर काय परिणाम होईल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण एक आशा नक्की आहे, आज राजकीयदृष्ट्या जागरूक झालेली तरुण पिढी भविष्यात 'आम्हाला राजकारणात रस नाही' असे म्हणणार नाही. कारण धोरणांमध्ये बदल घडवून आणायचा असेल, तर राजकारणावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)