10 दिवसांत काय घडलं? धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा शेवट कसा झाला

Published
वाचन वेळ: 7 मिनिटे

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर अवघ्या 10 दिवसांत इतक्या वेगाने घडामोडी बदलल्या की, युवकांचं एक आंदोलन देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आणि ती एक ऐतिहासिक घटना बनली.

सोशल मीडियावर एका व्यंगातून सुरू झालेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी लोकांकडून मिळालेल्या आभासी (व्हर्च्युअल) पाठिंब्याला तरुणांच्या आंदोलनाचे रूप दिले.

त्यांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह आपल्या प्रमुख मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर आंदोलन संपल्याची घोषणा केली आहे.

सोनम वांगचूक आणि इतर विद्यार्थ्यांचे उपोषण, दिल्ली पोलिसांची कारवाई, संसद मार्च, विरोधकांचा वाढता पाठिंबा आणि सरकारचे परिस्थिती हाताळण्याचे (डॅमेज कंट्रोल) प्रयत्न यामुळे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरचा दबाव वाढत गेला होता.

शेवटी कोणत्या घटनांमुळे असं वातावरण तयार झालं आणि ही गोष्ट धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयापर्यंत कशी पोहोचली, हे या समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

वांगचूक यांच्या उपोषणाला वाढता पाठिंबा, विरोधकही आंदोलनात सहभागी

  • 15 जुलै - शशी थरूर यांनी एक खुले पत्र लिहून सोनम वांगचूक यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यांच्या उपोषणाचा हा 18वा दिवस होता. ते म्हणाले होते की, संसद सुरू होत आहे आणि तेथे आपण हा मुद्दा मांडू. पण, तुम्ही उपाशी राहून, जीव धोक्यात घालून ही समस्या सुटणार नाही.
  • 16 जुलै - दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोनम वांगचूक यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्याचं आणि गरज पडल्यास आवश्यक पाऊल उचलण्याचे निर्देश दिले.

त्याच दिवशी अरविंद केजरीवाल आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनी जंतर-मंतरवर जाऊन सोनम वांगचूक यांची भेट घेतली. काँग्रेसनेही पहिल्यांदाच वांगचूक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

दुसरीकडे, जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही त्यांना समर्थन दिले.

  • 17 जुलै - दिल्ली पोलिसांच्या आयुक्तांची अचानक बदली करण्यात आली. सतीश गोलचा यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आणि त्यांच्या जागी अनुराग कुमार यांची नवीन पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

याच दिवशी सोनम वांगचूक यांनी म्हटलं की, ते कोणत्याही परिस्थितीत 20 जुलैपर्यंत जिवंत राहण्याचा प्रयत्न करतील. हा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस होता. याच दिवशी त्यांनी समर्थकांना 'चलो संसद' आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.

जंतर-मंतरवरून वांगचूक यांना हटवल्याने संताप वाढला

  • 18 जुलै - त्या दिवशी सकाळी लवकर दिल्ली पोलीस मोठ्या संख्येने आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी मंचाला पांढऱ्या चादरीने झाकले आणि उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचूक यांना तेथून घेऊन गेले. परंतु, आयसाशी संबंधित तीन विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतरवर आपले बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवले.

- दुसरीकडे, भाजपने वांगचूक यांना तेथून घेऊन जाण्याची कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झाल्याचे सांगितले. सोनम वांगचूक यांची प्रकृती गंभीर होती, असं भाजपने म्हटलं. पण, त्यांची पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी हा दावा फेटाळून लावला.

- सफदरजंग रुग्णालयातून गीतांजली अंगमो यांनी सांगितलं की, त्यांच्या परवानगीशिवाय सोनम वांगचूक यांना काहीही खायला किंवा पिण्यासाठी देऊ नये किंवा शिरेवाटे कोणतंही औषध देऊ नये.

त्यांनी जाहीर केलं की, 20 जुलैला वांगचूक मार्चमध्ये सहभागी होऊ शकले नाहीत, तर त्या स्वतः त्यांच्या जागी जातील. तसेच त्या दिवशी "देशभरात त्यांच्या समर्थनार्थ रॅली काढल्या जातील."

- दरम्यान, जंतर-मंतरवर अभिजीत दिपके यांनी उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, "जर त्यांना खरोखरच सोनम वांगचूक यांच्या प्रकृतीची काळजी होती, तर ते गणवेशात का आले नाहीत?"

त्याच वेळी एका महिलेने दिपके यांच्या अंगावर शाई फेकली. त्यानंतर दिपके यांनी या घटनेचा संबंध आपल्या दलित ओळखीशी जोडत, "हा निळा रंग माझा आहे," असं म्हटलं.

- सफदरजंग रुग्णालयाने हेल्थ बुलेटिनमध्ये सांगितलं की, सोनम वांगचूक यांची प्रकृती खालावली आहे. दोन दिवसांनी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असं संकेत विरोधी पक्षांनी दिले.

19 जुलै - सोनम वांगचूक यांना रुग्णालयातून सोडण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्वरीत सुनावणी घेतली. परंतु, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आणि मेडिकल बोर्डच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं सांगितलं.

- सायंकाळी उशिरा वांगचूक यांच्या पत्नी डॉ. गीतांजली यांनी जंतर-मंतरच्या मंचावरून घोषणा केली की, जर राजकीय नेते आणि खासदारांनी वांगचूक यांची भेट घेऊन हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे आश्वासन दिलं, तर ते आपले उपोषण मागे घेतली. त्या रात्री जंतर-मंतर आणि परिसरात मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आले होते.

20 जुलैचा संसद मार्च ठरला महत्त्वाचा टप्पा

  • 20 जुलै - आयसाचे तीन विद्यार्थी नेहा, मनीष आणि आमीन यांनी शबाना आझमी आणि इतर प्रमुख नेत्यांच्या हस्ते ज्यूस घेऊन आपलं उपोषण सोडलं. त्यानंतर अभिजीत दीपके यांनीही 2 दिवसांपासून सुरू असलेलं आपलं उपोषण मागे घेतलं.

- त्यानंतर हजारो आंदोलक जंतर-मंतरवरून संसदेकडे निघाले. बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले. या घटनेत अनेक विद्यार्थी आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.

- आंदोलन सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी सीजेपीच्या प्रतिनिधींना भेटीसाठी बोलावलं. तसेच त्यांच्या मागण्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातील, असं आश्वासनही दिलं.

- सायंकाळपर्यंत पोलिसांनी आंदोलनाचे ठिकाणही हटवले. परंतु, अभिजीत दिपके यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली.

- दुसरीकडे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासमवेत सर्वच प्रमुख नेत्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवरून सरकारवर टीका केली.

- पोलिसांच्या या कारवाईविरोधात देशभरातील सामान्य नागरिकांपासून ते अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी सोशल मीडियावर पोस्ट आणि कमेंटद्वारे प्रतिक्रिया दिल्या.

राहुल गांधींच्या आंदोलनामुळे वाढला दबाव

21 जुलै – दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या लाठीचार्जच्या समर्थनार्थ विरोधी पक्ष एकत्र आले. दरम्यान, राहुल गांधी आणि जेपी नड्डा यांनी जखमी आंदोलकांची रुग्णालयात भेट घेतली.

- नंतर दुपारी अचानक राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी काँग्रेस खासदारांसह पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन सुरू केलं.

- दरम्यान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन संपवण्यासाठी संपर्क साधला. नीट (NEET) मुद्द्यावर संसदेत चर्चेचं आश्वासन मिळाल्यानंतर राहुल गांधी आंदोलन संपवण्यास तयार झाले, पण नंतर त्यांनी पुन्हा निर्णय बदलला आणि प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, असा आरोप जितेंद्र सिंह यांनी केला.

- त्याच दिवशी, भारत-अमेरिका यांच्या व्यापार कराराविरोधात आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीत येणाऱ्या एका शेतकरी संघटनेला पंजाब सीमेवर रोखण्यात आलं.

केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतली वांगचूक यांची भेट

  • 22 जुलै – दिल्ली उच्च न्यायालयानं सोनम वांगचूक यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यास परवानगी दिली आणि त्यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आलं.

- सायंकाळी उशिरा केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर वांगचूक यांनी सरकारसमोर दोन मागण्या ठेवल्या.- आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही याची हमी आणि पेपरफुटीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई. या मागण्यांवर लेखी आश्वासन मिळाल्यावरच उपोषण संपवू, असं त्यांनी सांगितलं.

- त्याच दिवशी, विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचे आवाहन केलं, तर दुसरीकडं या मुद्द्यावरून देशाच्या अनेक भागांमध्ये राजकीय निदर्शने झाली.

- तरुणांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचं वक्तव्य आलं. नंतर त्यांनी याला चुकीचं वार्तांकन म्हटलं.

- सरकारने विरोधी पक्षांना संसदेत चर्चेची संधी दिली. पण विरोधी पक्षांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतरच संसदेत नीटच्या (NEET) मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं.

- सीजेपीने बेजबाबदार वर्तनाबद्दल प्रवक्ते विजेता दहिया यांना पक्षातून काढून टाकले.

- राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, दिल्ली पोलिसांमार्फत आंदोलकांवर लाठीचार्जपासून ते पॅलेट गनपर्यंत सर्व गोष्टींचा वापर केल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर केला.

- देशाच्या अनेक भागांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपनं एकमेकांविरोधात निदर्शनं केली. पाटणा आणि हैदराबादमधील निदर्शनांमध्ये अनेक जण जखमी झाले.

26 व्या दिवशी सोडलं उपोषण

  • 23 जुलै – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालयं स्थापन करणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्याची घोषणा केली. त्यानंतर रात्री, त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्नात एक व्हीडिओ निवेदन जारी केले.

- याच सुमारास, सोनम वांगचूक यांनी 26 व्या दिवशी दोन केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडलं. मात्र, महुआ मोईत्रा यांच्यासह काही नेत्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उपवास सोडण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

- सरकारने सर्व मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांना जंतर-मंतर परिसरातील इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश दिले.

- भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचं म्हटलं.

  • 24 जुलै - केंद्र सरकारनं पेपरफुटी प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली. पेपरफुटीसाठी 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद असलेलं हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केलं जाईल.

- त्याच दिवशी दुसऱ्यांदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी सीजेपीच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली.

- सलग तिसऱ्या दिवशीही 15-17 मेट्रो स्थानकं बंद राहिल्यानं सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं.

मग झाली राजीनाम्याची घोषणा

25 जुलै – धर्मेंद्र प्रधान यांनी एक्स वर एक पत्र पोस्ट करत राजीनाम्याची घोषणा केली. यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळातील आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याचं आणि देशभरात सुरू असलेली आंदोलनं मागे घेण्यात येतील, असं सांगितलं.

- सरकार आणि सीजेपी पक्षादरम्यान झालेल्या चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीनंतर यावर एकमत झालं.

- "अंधभक्ती न करताही देशभक्ती करता येऊ शकते हे तरुणांनी सिद्ध केलं आहे," असं सोनम वांगचूक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो म्हणाल्या.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.