आंदोलकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप, CJP ने सरकारला काय दिला इशारा?

कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी देशातील विविध ठिकाणी विद्यार्थी आणि आंदोलकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

यावेळी त्यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलन मागे घेताना सरकारने दिलेली आश्वासनं 28 जुलैपर्यंत लेखी देण्याच्या वचनाची आठवणही करून दिली.

सरकारने ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक केलेल्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांची त्वरित सुटका करावी आणि सर्व एफआयआर त्वरित मागे घ्याव्यात. अन्यथा, आम्ही पुढील आवश्यक पावले उचलू, असा इशाराही दास यांनी दिला आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीनं नेमकं काय म्हटलं?

सौरव दास म्हणाले, "आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये विविध सरकारी यंत्रणांकडून विद्यार्थी आणि इतर आंदोलकांना लक्ष्य केले जात आहे, त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे किंवा अटक केली जात असल्याच्या अनेक बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. याबद्दल आम्हाला तीव्र चिंता वाटत आहे."

"'कॉकरोच जनता पार्टी'ने आपले देशव्यापी आंदोलन तेव्हाच मागे घेतले होते, जेव्हा भारत सरकारने आम्हाला आश्वासन दिले होते की, भाजपा किंवा एनडीएशासित कोणत्याही राज्यात कोणत्याही आंदोलकावर आता किंवा भविष्यात कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे या राज्यांमधून समोर येणाऱ्या बातम्या अत्यंत चिंताजनक आहे", असं मत सौरव दास यांनी व्यक्त केलं.

ते पुढे म्हणाले, "प्रथम आम्ही प्रत्येक आंदोलकाला सांगू इच्छितो की, आमची कायदेशीर टीम संबंधित राज्यांमधील तज्ज्ञ वकिलांशी समन्वय साधून ताब्यात घेतलेल्यांची सुटका करण्यासाठी आणि सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हे काम पहिल्या दिवसापासूनच सुरू आहे."

"दुसरे म्हणजे आम्ही भारत सरकारला विशेषतः जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांना आवाहन करतो की, त्यांनी आम्हाला दिलेल्या आश्वासनाची त्वरित पूर्तता करावी. यासाठी त्यांनी ताब्यात घेतलेल्यांची सुटका करावी आणि देशात कोठेही कोणत्याही आंदोलकावर कोणतीही बळजबरीची किंवा सूडबुद्धीची कारवाई केली जाणार नाही, असे निर्देश द्यावेत. तसेच, दाखल केलेले एफआयआर देखील मागे घेतल्या जाव्यात", अशी मागणी त्यांनी केली.

यासंदर्भात दास यांनी सरकारला 28 जुलैपर्यंत लेखी हमी देण्याच्या त्यांच्या वचनाचीही आठवण करून दिली.

'असा विश्वासघात तरुणांना अजिबात मान्य होणार नाही'

सौरव दास म्हणाले, "देशव्यापी आंदोलन स्थगित करण्याचा आमचा निर्णय सद्भावनेने आणि केवळ सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवूनच घेण्यात आला होता. त्या आश्वासनापासून माघार घेणे म्हणजे केवळ 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा विश्वासघात ठरणार नाही, तर संवादाचा मार्ग निवडणाऱ्या लाखो तरुण भारतीयांचाही विश्वासघात ठरेल. असा विश्वासघात तरुणांना अजिबात मान्य होणार नाही."

"भारत सरकारला हे लक्षात आणून दिले जात आहे की, केवळ आश्वासन देऊन नव्हे, तर दिलेले आश्वासन पाळूनच सरकारची विश्वासार्हता सिद्ध होते."

"तरुण आंदोलकांना आम्ही संयम ठेवण्याचं आवाहन करतो. आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. सीजेपी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि भारत सरकार तसेच भाजपा/एनडीए शासित सर्व राज्य सरकारांकडून अपेक्षा करते की, सध्याच्या परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी अत्यंत तातडीने, जबाबदारीने आणि सद्भावनेने कृती करावी," असं आवाहन दास यांनी केलं.

"ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक केलेल्या सर्वांची त्वरित आणि कोणत्याही परिस्थितीत उद्यापर्यंत (28 जुलैपर्यंत) सुटका केली जावी आणि सर्व एफआयआर त्वरित मागे घेतले जावेत; अन्यथा, आम्ही पुढील आवश्यक पावले उचलू", असा इशाराही दास यांनी दिला.

सरकारने कोणत्या मागण्या मान्य केल्या होत्या?

सीजेपीचं शिष्टमंडळ आणि सरकार यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती देण्यात आली होती. सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी सरकारनं मागण्या मान्य केल्याचं सांगितलं होतं.

या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर एकमत झालं होतं.

दरम्यान पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा म्हणाले होते, "आज सौरभ दास आणि रांका यांच्यासोबत आमची तिसरी बैठक झाली. पुन्हा एकदा सविस्तर चर्चा झाली. ते आज लेखी मसुदा घेऊन आले होते. आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत त्यांनी चार मुद्दे मांडले."

"त्याचबरोबर त्यांनी उर्वरित 2 मागण्याही मांडल्या. सूडबुद्धीने कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, नुकसानभरपाई द्यावी आणि त्यांनी सादर केलेल्या 5 कलमी सनदेचा विचार करण्यात यावा अशा त्या मागण्या होत्या."

"या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेनंतर पहिला निर्णय असा झाला की, विद्यार्थ्यांवर पुढं कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही आणि कोणतेही नवे एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत. तसेच, दिल्ली पोलिसांनी किंवा भाजपशासित राज्यांमध्ये यापूर्वी कोणतेही एफआयआर दाखल केले असतील, तर त्या सर्व एफआयआरच्या प्रती सरकार त्यांना उपलब्ध करून देईल. तसंच गुन्हे रद्द केले जातील आणि नंतर कोणतीही कारवाई होणार नाही. "

यानंतर सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी आंदोलन थांबवण्याची घोषणा केली होती. तसंच सर्व विद्यार्थ्यांनी शांततेत घरी परतावं असं आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केलं होतं.

सीजेपीनं आधी काय म्हटलं होतं?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपीनं एक्स प्लॅटफॉर्मवर आपल्या मागण्या पुन्हा लिहिल्या होत्या.

त्यात "सीजेपीच्या मागण्यांची यादी अद्ययावत करण्यात आली आहे:

जंतर-मंतरवरील आंदोलनकर्ते आणि देशभरातील लोक अजूनही या उर्वरित मागण्या पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत," असं म्हटलं होतं.

नड्डांबरोबरच्या चर्चेनंतर सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी या मागण्या मान्य झाल्यानं आंदोलन थांबवत असल्याचं म्हटलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)