धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही मोदी सरकारसाठी धक्का की मोठी संधी, विश्लेषक काय म्हणतात

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. गेल्या एक महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून त्यांच्याविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीचं (सीजेपी) आंदोलन सुरू होतं.

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मोदी सरकारसाठी एक मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. कारण पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनामुळे त्यांच्या एका मंत्र्याला आपलं पद सोडावं लागलेलं आहे.

याआधीही अनेकवेळा विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार आणि त्यांत्या मंत्र्यांवर विविध मुद्द्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याचा सरकारवर फारसा परिणाम झाल्याचे कधी दिसून आले नाही.

या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या एका वक्तव्याची अनेकवेळा चर्चा होते. "मोदी सरकारमध्ये मंत्र्यांचे राजीनामे होत नाहीत," असं त्यांनी एकदा म्हटलं होतं.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या पावलाचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही काही तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी एक्सवर पोस्ट करत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचं कौतुक केलं आहे.

नितीन नबीन यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी 2020) लागू करण्यातही मोठे योगदान दिले आहे. याव्यतिरिक्त त्यांनी इतर अनेक महत्त्वाच्या योजनांना आणि उपक्रमांना पुढे नेले आहे."

2014 नंतर अनेक वेळा मोदी सरकारच्या धोरणांवर किंवा विविध मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आणि त्यांना घेरण्याचा किंवा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार, भरती परीक्षांमधील अडचणी, सीएए-एनआरसी आणि एसआयआर यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांसह तरुणांनीही मोदी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली होती.

पण, या विरोध आणि आंदोलनांचा मोदी सरकारवर फारसा परिणाम झालेला दिसून आला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने एकापाठोपाठ एक अनेक निवडणुका जिंकल्या आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रत्येक मुद्देही प्रभावी ठरले नाहीत.

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थी 20 जूनपासून आंदोलन करत होते.

या आंदोलनांचा 17 जुलैपर्यंत तर फारसा परिणाम दिसत नव्हता. परंतु, 18 जुलैच्या सकाळी दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचूक यांना जंतर-मंतरवरील उपोषणाच्या ठिकाणावरून हलवलं आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं.

या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना मोठ्या संख्येने तरुणांचा पाठिंबा मिळाला. त्यानंतर 20 जुलै रोजी सीजेपीच्या संसद मार्चदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाले.

यानंतर सरकारवर राजकारण, क्रीडा, चित्रपट, कला आणि इतर अनेक क्षेत्रांतून मोठ्याप्रमाणात दबाव वाढू लागला. त्याचा परिणाम शनिवारी दिसून आला, आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला.

ज्येष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा यांच्या मते, "हे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं ऐतिहासिक यश आहे. जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या आंदोलनाला यश मिळण्यासाठी 3 वर्षे लागली होती. 1977 मध्ये निवडणुकीत त्यांनी इंदिरा गांधींच्या सरकारचा पराभव केला. परंतु, या आंदोलनात केवळ 36 दिवसांत विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसमोर सरकारला झुकायला भाग पाडलं."

ते म्हणतात, "मुळात हा गेल्या 4-5 दिवसांपासून वाढलेल्या दबावाचा परिणाम आहे. विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. मुंबई, पुणे, लखनौ, जयपूर अशा अनेक शहरांमध्ये तरुण रस्त्यावर उतरले."

"बिहारमध्ये केवळ पाटण्यासारख्या मोठ्या शहरांतच नाही, तर खगौलसारख्या छोट्या ठिकाणीही युवकांनी आंदोलन केलं. दरभंगा, सिवान, छपरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा अशा अनेक ठिकाणी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते."

सरकारसाठी मोठा धक्का, पण एक संधीसुद्धा

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांच्या मते, विरोधी पक्षांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांसाठीच ही संधी ठरू शकते.

"पंतप्रधान मोदी आणि सरकारला हा एक मोठा धक्का आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नसता, तर हे आंदोलन आणखी वाढलं असतं. तरुणांचा राग शांत करण्यासाठी त्यांचा राजीनामा आवश्यक होता."

चौधरी यांच्या मते, लोकशाही मार्गाने बदल घडवून आणता येतो, हेच या आंदोलनानं दाखवून दिलं.

पण, ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांच्या मते हा सरकारसाठी एक धक्का आणि संधीही आहे.

त्यांच्या मते, "ही परिस्थिती अर्थातच मोदी सरकारसाठी एक मोठा धक्का आहे. पण त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदींसाठी ही एक संधीसुद्धा आहे. याचं श्रेय घेण्यासाठी विद्यार्थी आणि विरोधकांमध्ये स्पर्धा लागली, तर सरकार ही दरी आणखी वाढवण्यास मागं पुढं पाहणार नाही."

रशीद किडवई पुढे म्हणाले, "जर असं झालं तर केंद्र सरकारला संसदेच्या या अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचनेसारखी अनेक विधेयकं मंजूर करून घेता येतील आणि त्यांच्यासाठी हे हरलेला डाव जिंकण्यासारखं असेल."

केंद्र सरकारसाठी शुक्रवारचा दिवस कठीण ठरला. सरकारचे प्रतिनिधी आणि सीजेपी यांच्यातील चर्चा निर्णयापर्यंत पोहचू शकली नाही.

संध्याकाळी, राहुल गांधी पॅलेट गनने जखमी झालेल्या एका व्यक्तीसह प्रसारमाध्यमांसमोर आले. केंद्र सरकारवरील हा दबाव शनिवारीही कायम होता.

दरम्यान, दिल्लीत आयोजित 'विश्व मंगल्य सभा' ​​कार्यक्रमात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत म्हणाले, "आम्ही लहान असताना, आई-वडिलांच्या बोलण्यावर वाद घालत नव्हतो. मौन म्हणजे मौन. पण आता तसे नाही, नवीन पिढी प्रश्न विचारते, त्यांना त्यामागील कारण सांगितले पाहिजे."

ते म्हणाले, "आजच्या पिढीला अधिक प्रेम देण्याची गरज आहे. आपण त्यांच्यासोबत वेळ घालवला पाहिजे. आपण त्यांच्याशी बोलले पाहिजे."

जंतर मंतरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान भागवत यांनी हे वक्तव्य केलं.

प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा काय परिणाम होऊ शकतात?

लव कुमार मिश्रा म्हणतात, "माझा विश्वास आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामागे आरएसएसचा दबाव आणि मोहन भागवत यांचे वक्तव्य हेदेखील आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व कोणत्याही राजकारण्याने केले नाही. हे विद्यार्थ्यांचे, विद्यार्थ्यांसाठी आणि विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन होते आणि या अर्थाने ते विशेष होते."

लव कुमार मिश्रा यांच्या मते, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकारच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण झाला असता.

त्यांच्या मते, "नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या शेजारील देशांमध्ये जे घडलं, त्यामुळं सरकारलाही चिंता वाटत होती. भारतातही, पेपरफुटीमुळं बेरोजगारीसह अनेक समस्या एकाच वेळी निर्माण झाल्या असून विद्यार्थ्यांना त्याचा सामना करावा लागत आहे. सरकारला याकडं लक्ष द्यावं लागेल."

ते म्हणाले, "तरुणांना झुरळ संबोधून ज्या प्रकारची वक्तव्य केली, ती पाहता आता त्यांना 'झुरळ' या शब्दाचीच व्याख्या नव्याने करावी लागेल असे वाटते."

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी 15 मे रोजी एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटलं होतं की, काही तरुण आहेत जे रोजगाराच्या अभावामुळे आणि व्यवसायात स्थान मिळवता न आल्यामुळे झुरळांप्रमाणे सर्वत्र पसरतात.

त्यांच्या वक्तव्यांमुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाल्यानंतर मात्र, 16 मे रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, सरन्यायाधीशांनी त्यांचं वक्तव्य केवळ बनावट किंवा खोट्या पदव्या घेऊन कायद्यासारख्या व्यवसायात प्रवेश केलेल्यांविरुद्ध होतं, सर्वसाधारणपणे तरुणांविरुद्ध नव्हतं, असं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

पण तोपर्यंत प्रकरण बरंच पुढं गेलं होतं. अभिजीत दिपक यांनी सोशल मीडियावर 'झुरळ' या शब्दाद्वारे विनोदी पद्धतीने सुरू केलेल्या मोहिमेला वाढता पाठिंबा पाहून त्याने 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ची स्थापना केली.

नीरजा चौधरी यांच्या मते, "हा तरुणांचा मोठा विजय आहे. यामुळं प्रभावी राजकारणी निर्माण झाले आहेत. यामुळे लोकशाहीला तसेच विरोधी पक्षांनाही संधी मिळेल."

मात्र, रशीद किडवई यांना या विजयात विरोधी पक्षासमोर एक मोठं आव्हानही दिसत आहे.

ते म्हणतात, "आता पंतप्रधान मोदी आणि सरकार जलदगती न्यायालयं इत्यादींबद्दल बोलतील. पण निवडणुकीच्या राजकारणात, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका खूप महत्त्वाच्या असतील."

भाजप उत्तर प्रदेशात पुन्हा जिंकलं आणि पंजाबमध्ये कोणाचं सरकार स्थापन होतं, हा सर्व पक्षांसाठी एक मोठा संदेश असेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन